शनिवार, 10 फ़रवरी 2024

પાકિસ્તાનમાં ચૂંટણી બાદ રાજકતા

તંત્રી લેખ

લોકશાહીની હત્યા બાદ પાકિસ્તાનમાં અરાજકતા


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પાકિસ્તાનની ચૂંટણીમાં મોટા પ્રમાણમાં ગરબડ કરવામાં આવી અને કેપ્ટન ઇમરાન ખાનના વિજયને કાવાદાવા કરીને અટકાવવામાં આવ્યો. મતગણતરી પાકિસ્તાનમાં શરૂ થઈ ત્યારે શરૂઆતના ત્રણ તબક્કામાં ઇમરાનખાન સૌથી આગળ ચાલી રહ્યા હતા તેના ઉમેદવારો વધુ મત મેળવી રહ્યા હતા જોકે ઇમરાન ખાન જેલમાં હોવાથી તે ચૂંટણીમાં નથી ઊભા રહ્યા પરંતુ તેના સમર્થકો વધુને વધુ મત મેળવતા હતા આથી લશ્કરે ચૂંટણીની પ્રક્રિયામાં મોટા પ્રમાણમાં ગરબડ કરીને પીટીઆઈ ના વિજયને અટકાવી દીધો. આમ  પાકિસ્તાનમાં લોકશાહીની હત્યા થઈ. હવે પાકિસ્તાનમાં નવાજ શરીફ અને તેના પ્રાદેશિક પક્ષો મળીને ત્રીશંકુ સરકાર રચશે આ ચૂંટણી પહેલા બલુચિસ્તાનમાં પરિસ્થિતિ વિસ્ફોટક બની હતી આ સરહદી પ્રાંતમાં ચૂંટણી બાદ  અરાજકતા નું સામ્રાજ્ય છવાયેલું છે. આર્થિક રીતે કંગાળ બનેલા પાકિસ્તાને ઈરાન પર હુમલો કર્યો પરિણામે ઈરાને સર્જીકલ સ્ટ્રાઈક કરી પાકિસ્તાનના છક્કા છોડાવી દીધા ત્યારબાદ ચૂંટણીનો માહોલ પણ લોહીભીનો બન્યો. ચારે તરફ અરાજકતા નું વાતાવરણ છવાયેલું હતું તેમાં ચૂંટણી બાદ પણ લોકશાહીની હત્યા થઈ જે અરાજકતા  બલુચિસ્તાન પૂરતી હતી તે સમગ્ર દેશમાં ફેલાઈ ગઈ.સૌથી વધુ અરાજકતાને હિંસા બલુચિસ્તાનમાં  છે જ્યાં કોઈ નું નિયંત્રણ નથી.

આ હુમલાના બે દિવસ પહેલાં ઈરાને પાકિસ્તાનમાં આવેલા બલૂચિસ્તાન પ્રાંતમાં આવેલા ઉગ્રવાદીઓને લક્ષ્યમાં રાખીને હુમલાઓ કર્યા હતા.

પાકિસ્તાનના અધિકારીઓના કહેવા અનુસાર, ઈરાને કરેલા હુમલામાં બે બાળકોનાં મૃત્યુ થયાં હતાં અને ત્રણ લોકો ઘાયલ થયા હતા.

આ હુમલાઓને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયમાં એ પ્રકારની ચિંતા જન્મી છે કે મધ્ય-પૂર્વના ક્ષેત્રમાં આ વિવાદો વધીને કોઈ યુદ્ધનું સ્વરૂપ ન લે.

જોકે, ઐતિહાસિક રીતે ઈરાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો ઘણા ગૂંચવણભર્યા રહ્યા છે પરંતુ બંને દેશોએ ચોક્કસ સૌહાર્દ જાળવી રાખ્યો છે.

બંને દેશો માટે બલૂચ ઉગ્રવાદીઓનો પ્રશ્ન કાયમનો રહ્યો છે. પાકિસ્તાન સ્થિત ભૂતપૂર્વ બ્રિટિશ ઍમ્બેસેડર રૉબર્ટ મેકેર તેને અંધાધૂંધી ભરેલી એ જગ્યા ગણાવે છે જ્યાં કોઈ ‘કાયદો’ નથી.

પાકિસ્તાનનો 44 ટકા ભાગ બલૂચિસ્તાનમાં આવેલો છે, જેમાં સોનું, તાંબું અને ગેસનો વિપુલ જથ્થો છે. તે દૃષ્ટિએ એશિયામાં બલૂચિસ્તાનો આ વિસ્તાર ખૂબ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.

પરંતુ વિરોધાભાસી રીતે, દૂરસુદૂરમાં આવેલો આ પ્રદેશ વિખૂટો રહે છે. તે પાકિસ્તાનનો સૌથી ગરીબ અને સૌથી ઓછો વિકસિત પ્રાંત છે.

આ પ્રાંતનું નામ બલૂચ જનજાતિઓ પરથી પડ્યું હોવાનું મનાય છે, જેમણે આ વિસ્તારમાં સદીઓ પહેલાં વસવાનું શરૂ કર્યું હતું.

એવી સંભાવના છે કે એ પહેલાં આ વિસ્તાર કોઈ અન્ય નામે ઓળખાતો હોય પરંતુ ઇસ્લામિક કાળ પહેલાંનો તેનો કોઈ રેકૉર્ડ મળતો નથી. પરંતુ પ્રાચીન સમય માટે અખંડ ભારત વર્ષનો જ એક ભાગ હતો.

અલગ-અલગ ઉગ્રવાદી જૂથો પ્રેરિત અસ્થિરતા 1948માં શરૂ થઈ હતી. બલૂચ લોકો તેમના અલગ સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર માટેની માગણી કરી રહ્યા હતા. 1947માં ભારત અને પાકિસ્તાનના ભાગલા પડ્યા બાદ તેમણે આ ચળવળ શરૂ કરી હતી.


ભાગલાવાદી લોકોએ સતત તેમનો મત વ્યક્ત કર્યો હતો કે ઇસ્લામાબાદથી ચાલતી પાકિસ્તાનની સરકાર તેમના પ્રદેશ પ્રત્યે સતત દુર્ભાવનાથી કામ કરે છે. બલૂચ લોકોને સતત એવું લાગતું હતું કે તેમની સાથે ભેદભાવ થઈ રહ્યો છે. આટલું મોટું રાજ્ય હોવા છતાં તેમનું પ્રતિનિધિત્ત્વ દરેક જગ્યાએ ઓછું હતું.

આ વિસ્તારમાં આવેલા મોટા રણમાં બે દાયકાથી વધુ સમય પહેલાં પાકિસ્તાને છ પરીક્ષણો કર્યાં હતાં જેના કારણે પાકિસ્તાને સફળતાપૂર્વક પરમાણુ પરીક્ષણ કરનાર દેશ તરીકે વિશ્વમાં સાતમું સ્થાન બનાવ્યું હતું.

આ પરીક્ષણો મે, 1998માં તત્કાલીન વડા પ્રધાન નવાઝ શરીફના નેતૃત્વ હેઠળ ચગાઈ જિલ્લામાં (તેને ચગાઈ-1 કહેવામાં આવે છે)માં કરવામાં આવ્યા હતા અને તેના પરિણામે પાકિસ્તાન સામે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો લાગ્યા હતા.


"અમે ક્યારેય આ પરમાણુ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માગતા ન હતા," શરીફે તે સમયે આમ કહ્યું હતું.

નવાજ શરીફ કદાચ સત્તામાં આવે તો પણ તે બલુચિસ્તાનને સંભાળી શકે કે કેમ તે એક મોટી શંકા છે તેમના માટે આ સૌથી મોટો માથાનો દુખાવો રહેવાનો છે તે નક્કી જ છે

 “બલૂચિસ્તાનમાં અનેક પ્રકારના રાષ્ટ્રવાદ જોવા મળે છે. ઘણા લોકો પાકિસ્તાન જે પણ નિર્ણય લે તેનો વિરોધ કરે છે કારણ કે તેઓ કોઈપણ ભોગે એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર બનવા ઇચ્છે છે.”


“જ્યારે અનેક જૂથોના મનમાં એવી લાગણી છે કે પંજાબ પછી પાકિસ્તાનનો બીજો સૌથી મોટો પ્રદેશ હોવા છતાં પણ તેમના લોકોની સલાહ લેવામાં આવતી નથી.”

પાકિસ્તાનમાં લોકશાહીની હત્યા બાદ માત્ર બલુચિસ્તાન નહીં પરંતુ સિદ્ધ પ્રાંત અને પીઓકે પણ સૌથી વધારે અશાંતગ્રસ્ત વિસ્તારો છે જે આજે નહીં તો કાલે પાકિસ્તાનના હાથમાંથી જવાના છે

સુરેશ ભટ્ટ


pryaavrn

 

कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक क्या है?

dw.com/hi/what-is-carbon-capture-and-storage/a-68203107

जर्मनी

15 घंटे पहले

हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है और इससे धरती गर्म हो रही है. हालांकि, ऐसी तकनीक है जिससे वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाले कार्बन को कैप्चर करके उसे धरती के भीतर इकट्ठा किया जा सकता है.

तस्वीर: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

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कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल का प्राकृतिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है. हालांकि, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यानी 200 साल पहले की तुलना में वायुमंडल में इसकी सघनता 50 फीसदी बढ़कर 422 पार्ट प्रति मिलियन (पीपीएम) हो गई है.

औद्योगिक क्रांति के बाद से इंसानी गतिविधियों ने धरती को गर्म करने वाले इस गैस की मात्रा को वायुमंडल में खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है. इसमें सबसे बड़ा योगदान जीवाश्म ईंधन का है और हमने इस उत्सर्जन को कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए हैं. 

जैसे-जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैस वायुमंडल में बढ़ती हैं, वे एक कंबल के तौर पर काम करती हैं. वे सूरज से आने वाली गर्मी को रात में वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं. इससे धरती गर्म हो जाती है.

कार्बन कैप्चर और स्टोरेज क्या है?

सामान्य तौर पर, पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वायुमंडल में उसकी मात्रा कम करते हैं. महासागर और मिट्टी भी सीओ2 को अवशोषित करती हैं, लेकिन इनकी भी अपनी एक सीमा है. इनकी मदद से सीओ2 की मात्रा को तुरंत कम नहीं किया जा सकता. वहीं, हम वनों की लगातार कटाई कर रहे हैं और कीटनाशकों का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं. इससे सीओ2 को अवशोषित करने की क्षमता कम हो रही है. 

ऐसे में एक नई तकनीक का ईजाद किया गया है जिसके जरिए वायुमंडल में कार्बन पहुंचने से पहले ही उसे कैप्चर करके इकट्ठा किया जा सकता है. इस तकनीक का नाम है सीएसएस (कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज). सबसे पहले 1970 में यह तकनीक लॉन्च की गई थी. हालांकि, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से यह प्रक्रिया विवादास्पद बनी हुई है.

इस प्रक्रिया के दौरान पाइप लीक होने से इंसानों या जानवरों को सांस लेने में समस्या हो सकती है और यहां तक कि उनकी मौत भी हो सकती है. पीने का पानी दूषित हो सकता है. साथ ही, जमीन में इकट्ठा किए जाने वाले सीओ2 की वजह से भूकंप आने का भी खतरा है. फिलहाल, जर्मनी में इस तकनीक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है.

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सीएसएस तकनीक कैसे काम करती है?

इस तकनीक के जरिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाता है. इसे प्वाइंट-सोर्स कैप्चर कहा जाता है. इसमें कोयले या प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने या स्टील कारखानों, रिफाइनरी, सीमेंट और उर्वरक संयंत्रों से निकलने वाली अन्य गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड को कृत्रिम तरीके से अलग किया जाता है. दहन से पहले भी ईंधन से सीओ2 को हटाया जा सकता है, लेकिन यह एक अलग तकनीक है.

सीओ2 को कैप्चर करने के बाद उसे तरल अवस्था में बदला जाता है और भंडारण स्थल पर ले जाया जाता है. यह आम तौर पर जमीन के काफी अंदर होता है. जैसे, ऐसी जगह जहां पहले तेल या गैस का भंडार था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल बंद हो चुका है, बंद हो चुकी कोयला खदानें वगैरह.

वहीं, वायुमंडल में मौजूद कार्बन को भी सीधे तौर पर कैप्चर करने की तकनीक मौजूद है. इसमें फिल्टर और रसायनों का इस्तेमाल करके सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है. इसे कार्बन स्टोरेज या डायरेक्ट एयर कैप्चर विद कार्बन स्टोरेज (डीएसीसीएस) कहा जाता है. हालांकि, यह काम काफी खर्चीला है और इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की भी जरूरत होती है.

कार्बन को कैप्चर करने का एक अन्य तरीका है बीईसीसीएस यानी बायोएनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. इसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बायोमास को जलाया जाता है. इस बायोमास में लकड़ी, फसल या कृषि के अपशिष्ट या शहरों से निकलने वाले कचरे शामिल हैं, जिनमें कैप्चर किया गया कार्बन होता है. इस बायोमास को जलाने से जो उत्सर्जन होता है उसे कैप्चर करके जमीन में इकट्ठा किया जाता है.

वनों और फसलों को प्रबंधित तरीके से लगाने और उनके प्रसंस्करण से भी कार्बन को इकट्ठा किया जा सकता है. हालांकि, इन फसलों को लगाने के लिए हमें उस पानी और जमीन का इस्तेमाल करना होगा जिससे हम भोजन के लिए अन्न उपजाते हैं.

इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि सभी तकनीकों का इस्तेमाल आज भी सीमित तौर पर किया जाता है. अधिकांश तकनीकों का परीक्षण बड़े पैमाने पर नहीं किया गया है.

कार्बन कैप्चर और भंडारण क्यों मायने रखता है?

जनवरी 2023 में जारी विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही हम निकट भविष्य में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारी कटौती करें, फिर भी दुनिया को 2100 तक 450 अरब से 1.1 ट्रिलियन मीट्रिक टन सीओ2 हटाने की जरूरत होगी.

यूएन पर्यावरणीय मामलों की समिति आईपीसीसी (इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) ने 2022 में कहा कि अगर दुनिया नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है, तो सीओ2 हटाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल "अवश्य" करना होगा.

वहीं दूसरी ओर, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र को अगले 10 वर्षों में काफी ज्यादा विकसित करने की जरूरत होगी. वर्तमान शोध से पता चलता है कि वैश्विक उत्सर्जन का सिर्फ 0.1 फीसदी ही ऐसी तकनीकों से कैप्चर किया जाता है.

नवंबर 2023 में, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि तेल और गैस उत्पादकों को "इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है कि बड़ी मात्रा में कार्बन कैप्चर करना ही समस्या का समाधान है."

आलोचकों का कहना है कि सीएसएस तकनीक जीवाश्म ईंधन उत्पादकों को तेल, गैस और कोयले का दोहन जारी रखने की हरी झंडी देता है. वे कहते हैं, "बेहतर समाधान यह है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जाए और जितनी जल्दी हो सके उसके इस्तेमाल को पूरी तरह बंद किया जाए."

सिर्फ एक प्रतिशत अमीर करते हैं पांच अरब गरीबों जितना कार्बन उत्सर्जन

एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक प्रतिशत करीब पांच अरब सबसे गरीब लोगों के बराबर कार्बन का उत्सर्जन करते हैं. जलवायु परिवर्तन को रोकने में कुछ लोगों की जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा होनी चाहिए.

तस्वीर: Charles M Vella/ZUMAPRESS.com/picture alliance

उत्सर्जन में भी असंतुलन

दुनिया के एक प्रतिशत सबसे अमीर लोग (7.7 करोड़) दुनिया के 16 प्रतिशत उत्सर्जन के जिम्मेदार हैं. यह आय के हिसाब से दुनिया के 66 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों (5.11 अरब) के उत्सर्जन के बराबर है. अमीरों और गरीबों के बीच उत्सर्जन की खाई की यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नॉन-प्रॉफिट ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने बनाई है.

तस्वीर: Kurt Desplenter/dpa/picture alliance

कैसे निकाला आंकड़ा

वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों को चिन्हित करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल किया गया. यानी अमेरिका में इसकी कसौटी 1,40,000 डॉलर होगी जब कि केन्या में यही कसौटी करीब 40,000 डॉलर होगी.

तस्वीर: Fatih Aktas/AA/picture alliance

देशों के अंदर स्थिति और गंभीर

देशों के अंदर भी इस असंतुलन की बड़ी गंभीर तस्वीर निकल कर आई. उदाहरण के तौर पर, फ्रांस में एक प्रतिशत सबसे अमीर सिर्फ एक साल में इतना उत्सर्जन करते हैं जितना सबसे गरीबों में से 50 प्रतिशत लोग 10 सालों में करते हैं. इस रिपोर्ट का आधार है स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टिट्यूट द्वारा की गई रिसर्च.

तस्वीर: Christopher Furlong/Getty Images

एक बनाम 1, 270

अकेले 'लूई वितों' के अरबपति संस्थापक और फ्रांस के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार आर्नो का कार्बन पदचिन्ह एक औसत फ्रांसीसी व्यक्ति से 1,270 गुना ज्यादा है. लॉसन कहते हैं, "आप जितने ज्यादा अमीर हों, आपके लिए आपके निजी और निवेश संबंधी उत्सर्जन कम करना उतना ही आसान होता है. आपको तीसरी गाड़ी की, छुट्टियों में चौथे टूर की और सीमेंट उद्योग में निवेश बनाये रखने की जरूरत नहीं है."

तस्वीर: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

कंपनियों का उत्सर्जन

इस रिपोर्ट में सिर्फ व्यक्तिगत खपत की बात की है, लेकिन यह भी कहा गया है कि "सुपर अमीरों की व्यक्तिगत खपत कंपनियों में उनके निवेश के चलते निकले उत्सर्जन के आगे बौनी पड़ जाती है." ऑक्सफैम के पुराने शोध ने दिखाया है कि 'स्टैंडर्ड एंड पूअर 500' सूचकांक की कंपनियों के औसत के मुकाबले अरबपतियों के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में निवेश की संभावना दोगुनी है.

तस्वीर: Kevin Frayer/Getty Images

सबकी जिम्मेदारी बराबर नहीं

रिपोर्ट के सह-लेखक मैक्स लॉसन के मुताबिक जलवायु संकट से लड़ना एक साझा चुनौती है लेकिन हर व्यक्ति इसके लिए बराबर रूप से जिम्मेदार नहीं है. इसीलिए सरकारी नीतियों को इसी हिसाब से बनाने की जरूरत है. उनके मुताबिक सरकारों को ऐसी जलवायु नीति लानी चाहिए जो उन लोगों से सबसे ज्यादा त्याग करवाए जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं.

कड़े कदमों की जरूरत

इसके लिए कुछ कड़े कदमों की जरूरत है. जैसे एक साल में 10 से ज्यादा उड़ानें भरने पर टैक्स लगाया जा सकता है. या नॉन-ग्रीन निवेशों पर ग्रीन निवेशों के मुकाबले काफी ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है. (एएफपी)



 

रविवार, 21 जनवरी 2024

જય શ્રી રામ



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